पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदविने

👮👮पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदविने 👮👮

***********************

              माजी न्यायाधीश

                      अनिल वैद्य 

📕📕📕☎☎☎☎

👇🏿👇🏿

        जीवनात कधी कुणाशी भांडण होते, तर कधी चोरी, अपघात, खून, विनयभंग तर कधी कुणी जीवे मारण्याची धमकी देतो. या  ना त्या कारणाने पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्याची वेळ येत असते. दखलपात्र असलेले व दखलपात्र नसलेले गुन्हे असे गुन्ह्यांचे दोन प्रकार आहेत. जेव्हा तुम्ही दखलपात्र गून्ह्याची तक्रार  पोलीस स्टेशनला देता त्याची दखल पोलीस घेतात त्यालाच प्रथम सुचना अहवाल first information report (एफ.     आय. आर.)म्हणतात. गून्ह्याच्या तपासाला यामुळेच चालना मिळत असल्याने व पुरावा कायद्यान्वये तक्रारकर्त्याची सत्यता न्यायालयात पडताळतांना या रिपोर्टला महत्वाचे समजले जाते. फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १५४ मध्ये याबाबत तरतूद केली असून विविध खटल्यांमध्ये उच्च व सर्वाच्च न्यायालयाने या संदर्भात आपले मत व्यक्त केले आहे.

        कायद्यान्वये पोलीस स्टेशनला तक्रार तोंडी किंवा लेखी स्वरुपात देता येईल. तोंडी तक्रार पोलीसांनी लिहून घेतली पाहिजे व तक्रारकर्त्याला वाचून दाखवली पाहिजे. तक्रारकर्त्याने त्यावर सही केली पाहिजे. तक्रारकर्त्याला नक्कलप्रत ताबडतोब विनामूल्य दिली पाहिजे, अशी तरतूद आहे.

        पोलीस स्टेशन प्रमुखांनी जर तक्रार घेण्यास नकार दिला व त्यामुळे अन्याय झाला असे वाटत असेल तर कायद्यान्वये जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त (जेथे आयुक्त असेल त्या ठिकाणी) यांच्याकडे पोस्टाने तक्रार पाठविता येईल. हे अधिकारी स्वतः गून्ह्याचा तपास करू शकतात किंवा आपल्या हाताखालिल अधिकाऱ्यास तपासाचा आदेश देऊ शकतात.

        घटना जर दखलपात्र नसलेल्या गून्ह्याची असेल तर पोलीस तशी नोंद फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १५५ अन्वये दखलपात्र नसलेल्या गुन्ह्यांच्या रजिस्टरमध्ये करून ठेवतात.अशा गुन्ह्यामध्ये पोलीसांना गुन्हा नोंदवून आरोपीस अटक करता येत नाही. त्यासाठी तक्रारकर्त्याला न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करण्याची सुचना पोलीसांनी दिली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. यालाच सर्वसामान्य पणे, एन. सी. नोंदविने म्हणजे (non cognizable offence) नोंदविने म्हणतात.

        पोलीस स्टेशन प्रमुखांनी तक्रार घेतली नाही तर भादंवि १६६अन्वये त्यांच्याविरुध्द कारवाई होऊ शकते. सरकारी कायदा मोडला या गुन्ह्यासाठी कलम भादंवि १६६अन्वये १ वर्षापर्यंत तुरुंग व  दंड या शिक्षेची तरतूद आहे. गुन्ह्यांचे गंभीर स्वरूप असूनही हलक्या स्वरूपाचा गुन्हा मुद्दाम नोंदविला तर भादंवि १६७ अन्वये सरकारी नोकराने गैर दस्तऐवज तयार करणे यास्तव गुन्हा होईल व यासाठी ३वर्ष तुरुंग किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. किंवा भादंवि. २१७ नुसार शिक्षेपासून कुणाचा बचाव करण्याच्या हेतूने कायद्यातचा भंग केला म्हणून गुन्हा ठरेल व त्यासाठी २वर्ष तुरुंग व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शिवाय वरिष्ठ पोलीस अधिकारी,मुंबई  पोलीस अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये प्रशासकीय कारवाई करू शकतात. 

🌟🌟🌟तक्रार करताना घ्यावयाची खबरदारी 🌟🌟🌟

        घटनेत दिवस, वेळ, स्थळ, नूकसानीचे वर्णन, उपस्थित व्यक्ति इत्यादि नमूद करावे. तक्रार घटना घडल्यानंतर  विनाविलंब नोंदविली पाहिजे. तक्रारीमध्ये घटनेचा महत्वाचा भाग नमूद करायचा राहू नये. तक्रार करण्यास उशीर झाला असेल तर त्याचे योग्य ते कारण नमूद करावे अन्यथा आरोपीला संशयाचा फायदा मिळतो व  तो निर्दोष होऊ शकतो. तक्रार ही सत्य असावी.

🌟🌟🌟प्रथम सूचना अहवाल सार्वजनिक दस्तऐवज 🌟🌟🌟

        न्यायालयाने चन्नपा विरुद्ध कर्नाटक राज्य या खटल्यात प्रथम सूचना अहवाल हे पुरावा कायद्याच्या कलम ७४व ७६ अन्वये सार्वजनिक दस्तऐवज (public document) आहे. हे तपासण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. योग्य ती 'फी'  घेऊन त्याची प्रत दिली पाहिजे. असे मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे (१९८० क्री. लॉ. ज. पान १०२२)

🌟🌟🌟खोटी तक्रार 🌟🌟🌟

           पोलीसांना खोटी तक्रार देणे भादंवि कलम २११ अन्वये गुन्हाअसून त्यासाठी २ वर्ष तुरुंग दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १८२अन्वये सुध्दा गुन्हा होईल.

        तक्रारदेऊनही पोलीसांनी काहीही कारवाई केली नाही तर न्यायालयात खासगी फौजदारी खटला दाखल करता येतो. पोलीसांना चौकशी करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते.

       पोलीस स्टेशन प्रमुखाने तक्रार नोंदविली नाही तर जिल्हा पोलीस अधीक्षकाकडे तक्रार करता येईल.

        आपण दिलेल्या तक्रारीचे काय झाले ? याची माहिती अधिकार कायद्यान्वये विहीत नमुन्यात अर्ज करून मागता येईल. माहिती आधिकार कायद्याअंतर्गत आपणास आवश्यक माहिती कोणत्याही कार्यालयातून मिळु शकेल.

        माहिती आधिकार कायद्यान्वये विहित नमुन्यात  योग्य ती 'फी' चे कोर्ट तिकीट लावून अर्ज करायचा असतो. संबंधीत  कार्यालयाच्या माहिती अधिकाऱ्याने अर्ज पुरविणे बंधनकारक आहे. माहिती न दिल्या किंवा चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास ३०दिवसा नंतर अपील करता येईल. अपील अधिकारी त्याच कार्यालयात नेमलेले असतात.त्यावर अपीलासाठी राज्यस्तरीय व राष्ट्रीयस्तरीत माहिती अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत.पोलीस स्टेशन चे माहिती अधिकारी पोलीस आयुक्त किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालयात असतात. माहिती आधिकारा अंतर्गत माहिती पोष्टने सुध्दा मागता येते परंतु विलंब टाळण्यासाठी व अर्जातील त्रुटिंची पूर्तता करण्यासाठी संबधीत कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करणे चांगले. माहिती अधिकाऱ्याने विनाकारण माहिती दिली नाही तर शिक्षेची तरतूद आहे. 'पेनॉल्टी' चा मराठी अर्थ शिक्षा होतो.

          फिर्याद लिहून घेण्यास नाकारने हा भा. दं. वि कलम १६६ आणी २१७ नुसार गुन्हा होईल. फिर्यादी नुसार घटनेचे गांभीर्य न  नोंदविता गुन्ह्यांचे स्वरुप सौम्य करणे हा भा. दं. वि  १६७ व २१८ अन्वये गुन्हा होईल.

         गून्ह्याची नोंद केल्यावर पोलीसांनी प्रथम सुचना अहवालाची एक प्रत न्यायालयात पाठविली पाहिजे.

🌟संधर्भ🌟

  ए. आय. आर. १९७६सुप्रीम कोर्ट पान २४२३.

         अदखलपात्र गून्ह्यात तपास करायचा असेल तर पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया कायदा कलम १५५(२) अन्वये न्यायालयाची परवानगी घेतली पाहिजे.

🌟संदर्भ 🌟

   अविनाश मधुकर वि. महाराष्ट्र राज्य १९८३क्रि. लॉ. ज. ८३३ , १९८४ महाराष्ट्र लॉ. जनरल ८८.

🌟  तक्रार नोंदविण्याबाबतच्या नव्या सूधारीत तरतुदीं🌟

      भा. द. वि. 326 अ  (ॲसिड टाकणे किंवा प्रयत्न करणे)

          354, 354 अ, ब, क, ड,  (विनयभंग) 376, 376, अ, ब, क, ड, ई, व कलम 509 या गुन्ह्या अंतर्गत तक्रार देण्यास महिला पोलीस स्टेशनला आली असेल तर तिची तक्रार महिला आधिकाऱ्याने लिहिली पाहिजे. या गुन्ह्यासाठी तक्रार देणारी महिला मानसिक रुग्ण असेल किंवा अपंग असेल तर तिच्या घरी जाऊन किंवा तिच्या सोयींच्या जागेवर जावून फिर्याद लिहून घेतली पाहिजे. अशा महिलेच्या तक्रारीचे व्ही. डी. ओ. रेकॉर्डिंग सुध्दा केले  पाहिजे अशी तरतूद  2013 च्या कलम दुरुस्ती अन्वये करण्यात आली आहे.

🙏👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮🙏

                   *अनिल वैद्य*

          *माजी न्यायाधीश*

📕📕📕📕📕📕📕📕

या देशातील नागरिकांना आपल्या अधिकाराची माहिती झाली तर तो प्रशासनाला धारेवर धरेल म्हणून सर्व ग्रूप्स ला पाठवा 📢📢📢📢📢📢📢