परम् सम्माननीय पधानमंत्री जी
भारत सरकार।
अनुसूचित जाति-जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) संशोधन बिल, 2014 पास करने के लिए प्रधानमंत्री एवं सरकार को धन्यवाद।
कोटा, 28 /12/2015.
माननीय विगत कई वर्षों से देश का अनुसूचित जाति जन जाति वर्ग मांग करता आ रहा था कि 'अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989' में तमाम कमियों की वजह से अक्सर दोषी छूट जाते हैं। अब तक जो मामले इस ऐक्ट के तहत दर्ज किए जाते थे, उनमें सिर्फ 2 से 8 प्रतिशत लोगों को ही सजा हो पाती थी।
दिनांक 20 दिसम्बर 2015 को राज्यसभा द्वारा 'अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) संशोधन बिल, 2014' पास करने की जानकारी देश को प्राप्त हुई जो हम वंचित वर्ग के सम्मान और मौलिक सामाजिक मानवाधिकारों की प्राप्ति और संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा।
देश के समस्त राजनेतिक प्रशानिक ढांचे पर काबिज मनूवादी व्यवस्था के पैरोकारों के तमाम विरोध और अवरोधों के बीच पास किया किया गया ये बिल अब मजबूत अधिनियम बन गया है।
इस बिल के प्रावधानों से SC ST वर्ग के प्रति अत्याचार करने वाले दोषियों का बच पाना अब मुश्किल हो जाएगा।
इस बिल के तहत् किसी भी दलित को चुनाव के समय किसी प्रत्याशी को वोट डालने हेतु दबाव देना।
उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे, उनके साथ अभद्रता, आदमी अथवा जानवर का मैला सिर पर ढोना ।
आदि के विरूद्ध भी इस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल से रोकना, जादू टोने के आरोप लगाना, धार्मिक स्थल पर प्रवेश से रोकना।
सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना और बैर-भाव को बढ़ावा देने जैसे अपराधों के खिलाफ मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालतें गठित करने और पीड़ितों के पुनर्वास का भी प्रावधान है।
इस बिल के प्रावधानों के तहत् अब SC ST के शिकायतकर्त्ता को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसके साथ अन्याय हुआ है, बल्कि उत्पीड़क को ही ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अपराध नहीं किया है। ये प्रावधान ही इस बिल का सबसे शशक्त पहलु है।
मान्यवर हक रक्षक दल सामाजिक संगठन ।
अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) संशोधन बिल, 2014 पास करने के लिए प्रधानमंत्री एवं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता प्रेषित करता है।
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